जेष्ठ २३, २०७४- व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति एवम् राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर सदनको अवरोध खुलेको बताएका छन् ।

संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपूर्व आफ्नो धारणा राख्दै उनले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन अगाडि बढाउने र प्रदेश तथा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने लक्ष्यका साथ सबै पक्ष सहमतिमा आएको उल्लेख गरे ।

‘स्थानीय तहको पहिलो चरणमा सत्ता पक्षबाट भएका धाँधली, बुथ कब्जा, मतपत्र च्यात्ने’ जस्ता कार्य रोकिनुपर्ने भन्ने आफूहरुको माग रहेको बताउँदै उनले आफूहरुको मागबमोजिम नै गठन हुन लागेको संसदीय समितिले महत्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनको दोस्रो चरण सम्पन्न हुनुअगावै प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्ने प्रश्न गर्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीले भने, “बीच बाटोमा नै प्रधानमन्त्रीले किन छाड्नु परेको हो, संसद्लाई जानकारी गराइए राम्रै हुन्छ ।”

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ को मतगणना हुँदै गर्दा मतपत्र च्यातिएको विषयलाई लिएर प्रायोजित तवरले सत्ता पक्षले व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनले मतपरिणाम स्वीकार नगर्ने र जित्नैपर्ने बाध्यता सत्ता पक्षलाई किन आइपरेको हो? भन्ने प्रश्न गरे ।

भरतपुरमा मतगणनास्थल कब्जा नभएको जिकिर गर्दै नेता ओलीले उम्मेदवारका प्रतिनिधिले गरेको गलत कार्यमा अभियुक्तलाई कानुनानुसार कारबाही गरेर मतगणना नियमित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बरु पुनः निर्वाचन गराउने मनसाय राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

मतपत्र च्यातिँदा भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नै गलत कार्यलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याएको र निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभएको आरोप ओलीले लगाए । च्यातिएको मतपत्र बदर गरी बाँकी रहेको मतगणना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उनले निर्वाचन हार्ने भएपछि गरिएको गलत कार्य जनमतलाई उपहास गर्ने र अस्वीकार गर्ने काम भएको बताए । यसबाट लोकतन्त्रको भविष्य समस्यामा पर्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।

निर्वाचनमा अनुचित काम भए उम्मेदवारी नै खारेज हुने कानुनी प्रावधान छ भन्दै उनले मतपत्र च्यातिएका विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को धारणा सार्वजनिक नहुनु दुःखद् रहेको बताए ।

मतपत्र च्यात्नेलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिएको र महान् कार्य गरिएको झैँ गरी सम्मान गरिएकामा आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले राज्यका अंगलाई तानाशाही तवरले प्रभावित गर्ने कार्य लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत रहेको धारणा राखे ।

आयोगले भरतपुर प्रकरणमा उपयुक्त फैसला दिन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको, राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरु सहमतिमा आएको उनले स्पष्ट पारे ।

आफ्नो पार्टीलाई मधेस विरोधी भनेर हल्ला चलाइएकामा रोष प्रकट गर्दै उनले भने, ‘एमाले राष्ट्रिय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी होइन, जातीय पार्टी होइन । यो मधेस, हिमाल, पहाड सबैको पार्टी हो । यसमा सबै वर्ग–क्षेत्र अटाउँछ ।’ आफ्नो पार्टीले मधेसी जनताका विपक्षमा कुनै पनि काम नगरेको बताउँदै उनले सरकारले वितरण गरेको राष्ट्रिय पदक तथा सम्मानमा मधेसी समुदाय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।

राजविराज घटनामा सरकारले गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता किन परेको भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै जानकारी नदिइएको बताउँदै उनले सो घटनामा एमालेलाई दोष लगाइएकामा आपत्ति प्रकट गरे । राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि आफ्नो पार्टी सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको छ भन्दै उनले तर गलत कार्यलाई भने समर्थन गर्न नसकिने बताए ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार