बुटवल, माघ १२ । सरकारले मोतिपुरमा बन्न लागेको मोतिपूर औद्योगिक क्षेत्रले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ने भन्दै त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका छन् । १० वर्ष अगाडि आफूहरूसँग भएको सम्झौता विपरित एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले आफुहरुलाई सरकारले फसाएर सो स्थानबाट उठिबास लगाउन खोजेको दाबी गरेका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्र बिस्तार गर्दा आफूहरूसँग भएका पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन भएन’ मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना विरोध संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ग्यामलाल भुसालले भने ।
‘हामी इमान्दारिता देखाउने, सरकारले बेइमानी गर्ने, बस्ती उठाएर औद्योगिक क्षेत्र हामीलाइ आवश्यक छैन’ उनले भने । आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको लालपूर्जा निकालेको भन्दै स्थानीय रुष्ट भएका हुन् । आफूहरूलाई बिस्थापित गर्न खोजिए कडा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने स्थानीय बाबुराम घिमिरेले बताए ।
प्रस्तावित क्षेत्रमध्ये रानीगञ्जमा ३० हजार स्थानीय बसोबास गर्छन । ३ वटा विद्यालय, अन्य क्लवहरु औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा प्रभावित हुने घिमिरेको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रका जनताहरू बस्ती बचाउ अभियानमा निरन्तर संघर्षमा छन् ।
स्थानीयहरुले आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई स्थानीय माया भण्डारीले आग्रह गरिन ।
संघर्ष समितिले औद्योगिक विकास र वातावरणीय प्रभाव विषयक गोष्ठी गरेका थिए । सरकारले साविकको मोतिपुर (हाल बुटवल) १९ र फर्साटिकर गाविसको ८ सय १४ विगाहाभन्दा बढी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाएको छ । यो जग्गामध्ये करिब ३ सय विगाहा जग्गामा बसोवास गर्दै आएका जनताहरू प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सरकारले २ सय ३८ विगाहा जग्गा मन्दिर पार्क, विद्यालयका लागि छाडनुपर्ने सम्झौता भए पनि नदी उकास क्षेत्र सहित ८ सय १४ विगाहामा आफ्नो लालपूर्जा निकालेको संघर्ष समितिका सहसचिव पोसराज चापागाईले बताए ।

बुटवल अनलाइन

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार