राजेश्वर अधिकारी उपाध्यक्षका उम्मेदवार
नेपाल बार एसोसिएसन, ३ नम्बर प्रदेश

राजेश्वर अधिकारीले नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत १६ गते हुने २५औं महाधिवेशनका लागि प्रदेश नम्बर ३ बाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ। २५ वर्ष अघिदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका उहाँले यसअघि डेमोक्रेटिक ल एसोसिएसन ९डीएलए० काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ।

बृहत् लोकतान्त्रिक समूहबाट उम्मेदवारी दिएर प्रचारप्रसारमा लागिरहनुभएका उहाँले आफ्नो समूह व्यवसायीको नजरमा विश्वासिलो भएको र यसले नै देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने बताउनुभएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहँदा जग्गा लिएर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउने उहाँ प्रस्ट विचार राख्ने व्यवसायी भनेर चिनिनुहुन्छ। समग्र कानुन व्यवसायीको पक्षमा काम गरेको बताउने उहाँमात्र होइन, श्रीमती सरिता शर्मा पनि वकालतमै हुनुहुन्छ। दुवैले यो व्यवसाय गरेको २५ वर्ष भएको छ। दुवै जना मिलेर समाजमा सकारात्मक चेतना बाँड्ने योजना बनाएको भन्दै अधिकारीले बारलाई साँच्चै नै कानुन व्यवसायीको साझा थलोका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ। उहाँसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको समसामयिक कुराकानी ः–

तपाईं नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३ को उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ, एजेन्डा के हो ?
म लामो समयदेखि कानुन व्यवसायीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु। २५ वर्षदेखि निरन्तर लागेको हुनाले यहाँका सम्भावना र चुनैतीबारे राम्रो जानकारी छ। मैले यसअघि डेमोक्रेटिक ल एसोसिएसन ९डीएलए० काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षको नेतृत्व गरिसकेको छु। त्यहाँ रहँदा पनि नेतृत्वमा रहेर केही सिक्ने र काम गर्ने मौका पाएँ। अबको निर्वाचनमा मैले बारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएँ भने धेरै राम्रा काम गरेर देखाउने योजना बनाएको छु। अहिले पनि बार भन्नेबित्तिकै कताकता शंकाको भावले हेर्ने अनि बेलामौका आलोचना गर्ने काम भएको छ। हाम्रो जुन समूह छ यसले सबै कुरा जानेको र बुझेको छ त्यसैले पनि पक्कै परिवर्तन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता हो।

बारले खास के काम गर्छ ?
बार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन हो। १४ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी यहाँ आबद्ध छन्। निर्वाचनमा १० हजार ३ सय २३ ले मतदान गर्नुहुनेछ। नयाँ व्यवसायीको भावनालाई सम्बोधन गर्दै पुराना, अनुभवी र वरिष्ठ अधिवक्ताले क्रमशः यो पेसालाई राम्रो बनाउँदै लाने हो। बारले कसैको पनि पक्ष र विपक्षमा काम गर्दैन। यसको अर्थ चुपचाप लागेर बस्छ भन्न खोजेको होइन। बारले देशको पक्षमा, नीति, नियम र विधानको पक्षमा काम गर्छ। सरकारले कानुनी बाटो बिरायो भने, जनताका हक अधिकार खोसिए भने सबैभन्दा पहिले सडकमा आउने संस्था नै बार हो, यो भनिरहनुपर्दैन। बारले विधिको शासन, मानव अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको संरक्षण र संवद्र्धनका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समयमा आएर जनताका यी र यस्तै हक अधिकारमाथि प्रहार भएको महसुस भएको छ।

बारमा पनि राजनीति हावी छ भनिन्छ। किन व्यवसायभन्दा राजनीति नै प्यारो लाग्छ तपाईंहरूलाई ?
त्यस्तो गुनासो र आलोचना नआएको होइन। मानिस राजनीतिमुक्त हुन सक्दैन। स्वभाविकरूपमा कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था हुन सक्छ, तर आस्थाका कारणले न्याय प्रभावित हुनुहुँदैन। अर्को कुरा न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक चलखेल हुने हल्ला नआएका होइनन्, तर त्यसै कारणले न्याय मर्नु हुँदैन। राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा अयोग्यले पद पायो भने खतरा हुन्छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ।

हामीले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ नै विधिको शासन हो भनेका छौं। अहिले मानव अधिकार पनि संकटमा छ। कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटना भएको ८ महिना पुगिसक्दा पनि अझैसम्म दोषी पत्ता लाग्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। सरकारले आजै हत्यारा पत्ता लगाउँछु भनेर जनतालाई झुक्याएको छ। संविधान जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलन शुरू भयो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले सकेन। आजभोलि न्यायालयमा ग्रहण लागेको छ। न्याय नियन्त्रित र निर्देशित छ। जनताले न्याय पाएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। हामी त सधैं बोल्नेमात्र हौं, आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्छौं, तर पनि कहिलेकाहीं जायज कुरा नसुनिँदा दुःख लाग्छ। न्यायालयको मनोबल उच्च पार्ने हाम्रो नेतृत्वको प्रयत्न रहनेछ।

बारले संविधानमाथि गएर निर्णय गर्ने पनि होइन र संविधानमा नभएका अधिकार खोजेर दिने पनि होइन। २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको विषयमा पनि हामीले असहमति जनाएका हौं। संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र नियुक्त वा मनोनित हुन सक्दैन भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले पनि त्यो गलत कदम थियो भनेर बोल्यौं।

तपाईंहरूको समूहका एजेन्डाचाहिँ के के हुन् ?
हामीले ‘नियन्त्रित र निर्देशित शासन व्यवस्थाविरुद्धको हाम्रो प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र, निर्भिक तथा भ्रष्टाचारमुक्त न्यायापालिका आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नारा बनाएका छौं। विशेष गरी यही मन्त्रबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो लाइन के हो भन्ने। अझ प्रस्टरूपमा भन्नुपर्दा हामीले सबै पक्षलाई समेटेर उम्मेदवारी दिएका छौं।

नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक भएका मात्र होइन, अन्य व्यावसायिक पक्षधरको पनि सहभागिता छ, यो हाम्रो जितको बलियो आधार हो। उम्मेदवारी दिँदा सबै क्षेत्र, भेग, वर्ग र समुदायलाई समेटेका छौं। अध्यक्षको नेतृत्व गर्नुहुने सुनिलकुमार पोखरेल बारको यसअघिको कार्यकालको महासचिव भएर गहन भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको व्यक्तित्व हो र अरू उम्मेदवार पनि कमजोर छैनौं। हामी जहाँ मत माग्न गयौं त्यहाँ राम्रो समर्थन र उत्साह पाएका छौं।

हामी नयाँ कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई पनि व्यवसायमा प्रोत्साहन दिँदै आएका छौं। पुराना अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताले देखाएको बाटोलाई स्वीकार्दै नयाँ जोस र जाँगरको सम्मान गरेका छौं। अझ समग्रमा भन्नुपर्दा यी २ पक्षबीच समन्वय गर्ने हाम्रो टिम हो।

अदालतमा जनताको पहुँच पुग्दैन, न्याय दिने कुरामा ढिलासुस्ती हुन्छ यसबारेमा त बोल्नुभएनछ नि ?
नबोलेका होइनौं, हाम्रो प्रमुख मुद्दा यो पनि हो। अदालतमा हुने गरेको ढिलासुस्तीको विपक्षमा छौं हामी। लामो समयसम्म फैसला नभएर मुद्दा ओझेलमा परेका छन्, यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भनेका छौं। सर्वोच्च अदालतले अघि सारेको ५ वर्षे योजनामा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। मुद्दा किनारा लगाउँदा प्राथमिकता तोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो।

अहिले भर्खरैमात्र चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएर आउनुभएको छ। उहाँले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाही प्रशंसा गर्न लायक छन्। आगामी दिनमा पनि न्यायाक्षेत्रले उहाँबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ। गलत काम गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गरेर न्यायापालिकालाई विश्वसनीय बनाउने काम उदाहरणीय छ।

निर्वाचनका बेला सबैले मीठा कुरा गर्छन् तर पछि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन। तपाईंलाई पत्याउने आधारचाहिँ के ?
हो त्यही गुनासा र शंकालाई चिर्ने हाम्रो योजना हो। नेतृत्व केन्द्रित होइन, नीति केन्द्रित अधिवेशन हो यो। हामी नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्छौं। झन्डै ५ सयको हाराहारीमा रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्तालाई राज्यले पहिचान दिएको छैन, उहाँहरूले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने आधार तयार गर्छौं। हामी समाज बनाउने भनेर हिँडेका छौं, तर त्यसअघि कमसेकम वरिष्ठ अधिवक्ताको पहिचान हुनुप¥यो भन्ने माग जोडदाररूपमा उठाएका छौं। हामीले कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक हकहित, सुरक्षा र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गर्ने, प्राज्ञिक व्यावसायिक विकास र विस्तार गर्ने, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा राष्ट्रिय भूमिका खेल्ने, कानुन व्यवसायी राहत कोष स्थापना गर्ने, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन योजना बनाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेलगायतका योजना पनि प्रतिबद्धतापत्रमा व्यक्त गरेका छौं र व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्छौं।

कानुन भनेको चाहिएको बेलामा मात्र प्रयोग गर्ने हो भनिन्छ वास्तवमा यो पेसाप्रतिको आकर्षण बढेको छ कि घटेको ?
कानुनी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने काम अहिलेसम्म भएन। शुरूमा पढाइको विषय छान्दा अन्य नै प्राथमिकतामा परे र अन्त्यमा मात्र कानुन। तर कानुनको महŒव बुझ्ने हो भने यो पहिले नै ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकताको शिक्षा हो।

नयाँ व्यवसायीलाई समयसापेक्ष शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने अर्को योजना बनाएका छौं। भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ। तर पनि सर्वसाधारणले यसबारे जानकारी पाइरहेका छैनन्। हामी यसका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछौं। नयाँ ऐन बनेकामा स्वागत गरेका छौं तर प्रयोगमा भने केही जटिलता छ।

हाम्रो समूहलाई मतदान गरी सही र सक्षम नेतृत्व रोज्न सम्पूर्ण मतदाता व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछु। तपाईंले दिएको मतले व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै मतको सदुपयोग गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु।

बुटवल अनलाइन

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार