स्थानिय तहमा मनपरी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्

बुटवल, २९ चैत 

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले गत असोजमा जारी गरेको नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यबिधि लत्याउदै स्थानीय तहले मनपरी उत्खनन् गरेका छन् । अबैध रुपमा क्रसर व्यवसायीले समेत उत्खनन गरिरहेका बेला स्थानिय तहले पनि त्यसैगरी मनपरी उत्खनन गरेका हुन ।

प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये तराईका छ वटा सहित पहाडका दुई जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् थालिएको छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी बिना घाटगद्दी बिक्री वितरणको अनुमति दिएका छन् । यसवापत चर्काे कमिसन दिइएको ठेकेदार नै बताउछन् । कार्यबिधी अनुसार घाटगद्दी भन्नाले नदीजन्य पदार्थ वा दहत्तर बहत्तर सङ्कलन वा उत्खनन वा प्रशोधन गरी नापजाँच गर्न वा अस्थायी भण्डारणका लागि तोकिएको स्थान हो । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुगमनमा यस्तो कुनै स्थान नभेटिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य कुल प्रसाद शर्माले बताए । त्यति मात्र नभर्य कुनै पनि तहले घाटगद्दी नगरेको उनको भनाई छ ।

कार्यबिधिको बुदा १० को दफा ७ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र घाटगद्दी गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म व्यवसायीले बिक्री गर्न पाउने छैन भन्ने लेखिएको छ । तर यो कार्यबिधि पालन गर्नुपर्ने निकाय स्थानीय तहले नै को ठाडै अवज्ञा गर्दै विना घाटगद्दी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चोरी र मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन् रोक्नका लागि कार्यबिधिमा घाटगद्दीको व्यवस्था गरेको थियो । ठेकेदारहरुले यसको बिरोध जनाएका थिए । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले समेत ठेकेदारकै पक्षमा रहदै प्रदेशको कार्यबिधि लत्याएका हुन् । घाटगद्दी गर्ने विषय व्यवहारिक नभएको रोडाढुंगा एवं क्रसर व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले बताए ।

कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका क्षेत्र, दाङको कालाकाटे क्षेत्रमा अत्याधिक दोहन भएको अनुगमनमा भेटिएको छ । रुपन्देहीका तिनाउ र दानव नदीमा घाटगद्दी बिना नै उत्खनन् गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीले आयोजनाको नाममा फेरि उत्खनन् अनुमति दिएपछि झन बेथिति देखिएको छ । सरकारले भने कानुन कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताउदै खुकु्लो सहमति दिएको छ ।

सरकारको चासै नभएपछि नदी र बन क्षेत्रमा मनपरी झन मौलाएको हो । राजश्व समेत गुमेको छ । प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग समेत मापदण्डविपरीत रहेको अनुगमन समितिले बताएको छ । यस्ता गतिबिधिको निगरानी गर्ने सरकारी अनुगमन समितिको निस्कृयताले बिकृति झन मौलाएको हो ।

बुटवल अनलाइन

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार