घर भत्काउने/नभत्काउने भन्ने बारेको छलफल आइतबारलाई सर्यो - Butwal Online

बुटवल,१३ वैशाख 
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोला सडक खण्डमा पर्ने सडक सिमा क्षेत्र भित्र पर्ने घरहरु आयोजनाले भत्काउने या नभत्काउने भन्ने बिषयमा आज हुने भनिएको छलफल आइतबारलाई सरेको छ ।


उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधिस लोहीत चन्द शाह र मोहन बहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासमा हुने भनिएको छलफल न्यायाधिस लोहित चन्द्र शाहले आफुले हेर्न नमिल्ने जनाएपछि छलफल आइतबारका लागि तोकिएको हो ।
उक्त मुद्धा आफुले हेर्न नमिल्ने भन्दै आफु नभएको बेन्चमा पेश गर्न आदेश दिए पछि छलफल आइतबार सम्म सरेको हो ।

यस अघि घर धनिहरुले दायर गरेको रिटमा न्यायाधिस शाहले बुटवल–बेलहीय व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनालाई घर भत्काउने कार्य तत्कालकालागि रोक्न अन्तरीम आदेश जारी गरेका थिए ।
एक पटक अन्तरीम आदेश जारी गरीसकेको मुद्धा पुन सोही न्यायधिसले नहेर्ने मान्यता रहेको छ ।
बहुचर्चीत सो मुद्धाको छलफलमा के आदेश हुन्छ भन्ने थाहा पाउन मुद्धासँग सम्बन्धित पक्ष बिपक्षसँगै सञ्चारकर्मीहरु समेत अदालत परिसरमा उपस्थित भए पनि छलफल भने भएन ।

सो सडक खण्डमा पर्ने घरधनीहरुको तर्फबाट बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने नारायणि देबी प्रधान समेतका घरधनीहरुले उच्च अदालत तुल्सीपूर,बुटवल इजलासमा बुधबार दायर गरेको घर भत्काउने कार्य रोक्न निषेधाज्ञाको आदेशको माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपूर,बुटवल इजलासले बिपक्षी सडक बिस्तार आयोजना र बुटवल उपमहानगरपालिका समेतलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र छलफलकालागि शुक्रबार अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत तुल्सीपूर,बुटवल इजलासका न्यायाधीस मोहन बहादुर कार्कीको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो ।

यस अघि दायर रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपूर,बुटवल इजलासले जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै सडक सिमा क्षेत्रमा पर्ने घर टहराहरु भत्काउन आदेश दिएपछि घर भत्काउने कार्य रोकिएको थियो ।
अदालतको सो आदेशपछि सडक बिस्तार आयोजनाले सूचना प्रकासीत गरी घरधनीहरुलाई आफ्नो घर सडक सिमा भित्र नपर्ने भए मुआब्जाका लागि आवस्यक प्रमाण आयोजनाको कार्यालयमा पेश गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

निर्धारीत समय भित्र घर धनीहरुले आवस्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै यही वैशाख ८ गते सात दिन भित्र सडक सिमा क्षेत्रमा पर्ने घरहरु आफै भत्काउन र नभत्काए आयोजनालेनै डोजर लगाएर भत्काईदिने र भत्काउदा लागेको खर्च समेत घर धनीहरुबाटै अशुल उपर गरीने सूचना प्रकासीत गरेपछि घर धनीहरु पुन ः अदालत गएका हुन् ।
त्यस अघि योगीकुटीदेखि राजमार्ग चौराह खण्डमा पर्ने घर धनीहरुले दायर गरेको रिट भने उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

उक्त मुद्धा अदालतले खारेज गरीदिएकोले चौराह–गोलपार्क सडक खण्डका घरधनीहरुको हकमा पनि अदालतबाट सोही किसिमको फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिए पनि एउटै प्रकृतिको मुद्धामा फरक किसिमको आदेश आएपछि सामाजिक सञ्जाल लगायतमा आश्चर्य प्रकट गरीएको थियो ।
सडक सिमा भित्र पर्ने घरहरु भत्काउने कार्य रोक्न माग गर्दै घर धनीहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन गएकै बेला सामाजिक सञ्जालहरुमा भने घर धनीहरुले पैसा उठाएको र सो रकम कसलाई चढाउने होला भनि ब्यङग्य गरीएको छ ।
कहिले शक्ति केन्द्रको आडमा त कहिले अदालतमा मुद्धा हालेर सडक बिस्तार कार्यमा अबरोध गर्दै आएका सडक सिमा मिचेर घर बनाएका घर धनीहरुले पुनःअदालतमा मुद्धा दायर गरेर फेरी सडक बिस्तार कार्य लम्व्याउने प्रयास गरेका हुन् ।

बुटवल अनलाइन संवाददाता

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार