कृषिमा यस्तो छ प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम - Butwal Online
कृषिमा यस्तो छ प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

बुटवल ९ जेठ 

प्रदेश नं. ५ सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश विकासको प्रमुख आधारस्तम्भको रुपमा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न किसानहरुलाई आधुनिक औजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र एक पालिका एक शीतभण्डार योजना अन्तर्गत यस वर्ष ३५ वटा पालिका छनौट गरी शीतभण्डार निर्माणको कार्य, चालू वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत ५२ वटा स्थानमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम संचालन भएका कारण यसबाट कृषिलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग पुगेको विश्वास सरकारको लक्ष्य रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा रहेको बेरोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न कृषि सीपमूलक तालिम आर्थिक, सामाजिक र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका ३५ वटा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन सञ्चालन गरिएकाले यसबाट निरपेक्ष गरिवीको मारमा परेका घरपरिवार तथा व्यक्तिहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुगी प्रदेशको गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको रहेको छ ।

पञ्चबर्षिय योजनामा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगमार्फत विकासको आधार तयार गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीको अबलम्बन र कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि नीतिको तर्जुमा र कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बताइएको छ । कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि उपकरण खरिद गर्न सरल कर्जाको व्यवस्थाका लागि वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै लागतमा निश्चित प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

कृषि उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा, आत्म निर्भरता र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सिंचित क्षेत्र बिस्तार, माटो, मल र बालीहरुको संरक्षण, गुणस्तरीय बीउको उत्पादन तथा प्रयोग र सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लावन्दी गरी व्यावसायिक खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गरी व्यावसायीकरणमा टेवा पु¥याउनकालागि टिस्यू कल्चर प्लान्टको स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने र यसको संचालनमा निजी तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खाद्यान्न तथा तरकारीवालीहरुको गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण र यसको प्रयोगमा वृद्धि, नागरिकको खाद्य सुरक्षाको हकलाई सम्बोधन गर्न खाद्य भण्डारणस्थल र बीउ बिजनको संरक्षणका लागि आवश्यक बीउ भण्डारण गृह स्थापनामा सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ । कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरणका लागि बाली, वस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापना र संचालन गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याउने र यसका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टरहरु स्थापना तथा संचालनमा प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालन तथा । कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु निर्माणमा किसानहरुलाई सहयोग हुने नीति अपनाइएको छ ।

माछाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि भुरा उत्पादन, पोखरी बिस्तार, दाना उद्योग संचालन र माछा बिमा तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन, आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरी पहाडी जिल्लामा ट्राउट तथा असला माछाको उत्पादन कार्यक्रम संचालन र बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा आगामी वर्ष कम्तीमा तीन स्थानमा माछा महोत्सव कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाई यस पेशाप्रति आकर्षण जगाउने उद्देश्यले उत्कृष्ट कृषकहरुलाई प्रादेशिक पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । “गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरुहुन्छ प्रदेशको समृद्धि”भन्ने नाराका साथ कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न यूवाहरुलाई परिचालन गरी यूवा कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने र यसलाई कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यूवाहरुको सीप र दक्षतासँग आबद्ध गरिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

रासायनिक मल तथा विषादीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संञ्चालन, जैैविक तथा वनस्पातिक विषादी उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना र प्राङगारिक मल उत्पादनका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कृषकहरुलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापना, भौगोलिक विशेषता अनुरुप फलफूल तथा पुष्प व्यवसायको उत्पादन र बजारीकरण प्रवद्र्धन, तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा सुन्तला र स्याउको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने निती अवलम्बन गरिएको छ । फलफूल खाऔं, स्वस्थ रहौं भन्ने नाराका साथ फलपूmलको उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिइने बताइएको छ ।

निजी तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राङ्गारिक खेतीका सम्भावित वस्तु र क्षेत्रहरुको पहिचान एवम् उत्पादन र व्रान्डिङ् गरी बजारीकरणलाई सहज बनाइने, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग, किरा र महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरिने, जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा आएको करार खेती कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित बिस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रमममा समेटिएको छ ।

स्थानीय वनसंगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भावनाका आधारमा बालीहरुको छनौट गरी नगदे बालीहरुको उत्पादनमार्फत उनीहरुको आय आर्जनमा टेवा पु¥याउन कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । ग्रामीण पशु प्रवद्र्धनका लागि तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सहितको आधुनिक प्रजनन केन्द्र र समुदायमा आधारित प्रजनन् केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग गर्ने र पशुआहारसुधारका लागि उन्नत प्रविधिको अबलम्बन गरिएको छ । उच्च मूल्यको निर्यातमूलक पशुपन्छीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उद्योग स्थापनाका साथै मिटमार्ट तथा पशुबधशाला निर्माणमा सहयोग पु¥याइनेछ ।

पशुपंछी पालनबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरिनेछ । उत्पादित कृषि वस्तुहरुको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यकताका आधारमा विभिन्न क्षमता र संख्याका शीत भण्डार थप गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा खाद्य गोदामका लागि स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।

उत्पादनको सिजनमा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरी उपभोगका बखत महंगो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न धान, गहुँ मकै लगायत प्रमुख बालीहरुको न्यूनतम आधारमूल्य तोकी सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्राकृतिक प्रकोप लगायत अन्य कारणबाट हुने बालीनालीको क्षतिपूर्तिका लागि कृषि बिमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । आ.व. २०७५र७६ देखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संचालित प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै प्रत्येक पालिकास्तरसम्म पु¥याउने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

कृषि प्रविधि प्रसार प्रणालीलाई सवल र प्रभावकारी बनाउन कृषि अध्ययनरत विद्यार्थी, विज्ञ तथा वैैज्ञानिकमार्फत अनुसन्धान गर्नका लागि विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ । विशेष सम्भावना भएका कृषि बालीे र तुरुन्तै आम्दानी लिन सकिने लसुन, प्याज, मुसुरो जस्ता नगदेबालीमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका मिसन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै, कृषि तथा पशुपंक्षीको व्यावसायीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा स्रोत केन्द्र र एक पालिका एक फर्म स्थापना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा आकर्षणका लागि कृषि सहकारीहरुलाई परिचालन गरी कृषि बिमा तथा सुलभ कर्जा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसका लागि बैंक र बिमा कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । सहकारीमार्फत कृषकहरुको क्षमता वृद्धि गरी सेवाको माग गर्ने, योजना तयार पार्ने, बजारीकरण गर्न सक्षम बनाइनेछ । साना सहकारीहरुको क्षमता बढाउन मर्जरको नीतिमा समेत जोड दिईनेछ ।

सहकारीहरुको क्षमता विकास र उत्पादनमा लाग्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहकारी विकास कोष स्थापना गरी व्यवस्थित ढंगले संचालन गरिनेछ ।

सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन, पशुपंन्छी विकास, फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताका माध्यमबाट गरिवी निवारणमा टेवा पु¥याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । भू(सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरमा भू(अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरी भूमीको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । संघीय कानून अनुसार भूमिको व्यवस्थापन र अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

बुटवल अनलाइन

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार