सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन विशेष कार्यक्रम - Butwal Online

नेपालगञ्ज, २७ जेठ ; सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विद्यालयमा शिक्षण सहयोग अनुदान, नमूना विद्यालय विकास, सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता वितरण तथा साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । गाउँपालिकाले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातको आधारमा शिक्षण सहयोग अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले बताए ।

उनका अनुसार माध्यमिक तहमा २०, निम्न माध्यमिक तहमा ४८ र प्राथमिक तहमा ३२ जना शिक्षक गाउँपालिकाको अनुदानमा नियुक्त हुनेछन् । गाउँपालिकाले माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २० हजार, निम्न माध्यमिकलाई रु १५ हजार र प्राथमिक तहकालाई रु १० हजारका दरले मासिक रुपमा तलब खुवाउनेछ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले उक्त अनुदानलाई स्वीकृत गरेको अध्यक्ष थारूले बताए ।

यस्तै नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित प्राथमिक तहको एउटा विद्यालयलाई रु दुई लाख, कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित आधारभूत तहको एउटा विद्यालयलाई रु तीन लाख र माध्यमिक तहसम्मको एउटा विद्यालयलाई रु पाँच लाख प्रदान गरिनेछ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै, शिक्षक सङ्ख्या थोरै र राम्रो सिकाइ उपलब्धि भएको विद्यालयलाई छनोट गरेर उक्त रकम प्रदान गरिनेछ । यसैगरी बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता वितरणका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई ‘महानगरपालिका’ बनाउन थालिएको सम्भाव्यता अध्ययनपछिको प्रयास सुस्त देखिएको छ । महानगरपालिका बनाउन के कस्ता पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्छ, भौगोलिक क्षेत्र कति बढाउनुपर्छ, जनसङ्ख्याको आवश्यकता कति हुनुपर्छ, भौतिक पूर्वाधारहरुको विस्तारलगायतका सम्भावनाका विषयमा छलफल भने भइरहेको छ ।

महानगरपालिकाको सम्भाव्यता अध्यययन तथा अन्य कामका लागि नगरसभाबाट छुट्याइएको रु २५ लाख बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । “यो बजेट फ्रिज हुने हैन, जुन बेला खर्च गर्दा पनि हुन्छ, त्यसैले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन”, नगरप्रमुख डा धवलशम्शेर राणाको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले यो राजनीतिसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले ढिलो हुनु स्वाभाविक भएको र केही समयभित्रै पुनः प्रयास थालिने बताए ।

प्रदेश ५ सरकारले महानगरपालिकाका लागि सारेको अवधारणाका आधारमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको थियो । तर शुरुको एक वर्ष केही काम गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि अहिले आएर यसको गति निकै सुस्त देखिएको छ । नगरप्रमुख राणाका अनुसार प्रदेश ५ सरकारले बुटवल र भैरहवा, तुलसीपुर र घोराही र नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरालाई मिलाएर तीन महानगरपालिका बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

महानगरपालिका बनाउने विषयमा अहिले प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग कुराकानी भइरहेको नगरप्रमुख राणाले बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकालाई गाभ्ने योजना रहेको छ ।

रासस

बुटवल अनलाइन रासस को ग्राहक हो

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार