साझा सूचिमा रहेका अधिकार कटौती बिरुद्ध संकल्प प्रस्ताव ल्याउन माग - Butwal Online

बुटवल,३१ जेठ । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले साझा सूचिका अधिकारसम्बन्धमा संघीय सरकारको निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका छन् ।


शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाकै सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधनका नाउमा साझा सुचिमा रहेका प्रदेशका अधिकारहरु कटौति गर्दा नदिजन्य पदार्थबाट राज्यलाई अर्बौको राजश्व गुमेको बताउदै अधिकार कटौतिकाा बिरुद्ध प्रदेश सरकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने आवस्यकता औल्याए ।



सो कुरा यस अघिका बैठकहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि पटक÷पटक आवाज उठाउदै आएका थिए ।
उनले प्रहरी र प्रशाशस सम्बन्धि सुरक्षासम्बन्धी अन्योललाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रदेश प्रहरी र प्रदेश प्रशासन विधेयक ल्याउन सुझाव समेत दिए ।
नदीहरुमा मनपरी उत्खनन् हुने गरेको भन्दै यसबाट राज्यलाई अर्बौंको घाटा भएको बताए । उनले योजना तथा सुशासन समिति नहुँदा अनियमितता र विकृति बढ्नुका साथै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम,काम प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी हुन नसकेको धारणा राखे ।

प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिको ६ महिना म्याद थपले फेरि अलमल ल्याएको र यसले वजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने उनले आशंका गरे ।
नकपाकै अर्का सांसद कुलप्रसाद पोखरेलले नदिजन्य पदार्थ र बनहरुमा माफियाकरण भएको भन्दै माफियाकरण अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्ने क्रममा सांसदहरुसँग समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउदै उनले समन्यायीक हिसावले बजेट बिनियोजन गर्न माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले मापदण्ड विपरीत राति ८–९ बजेसम्मसम्म नदीहरुमा मनपरी ढंगले उत्खनन् भएको, पुलहरुको सय मिटर नजिकबाट ढुंगा गिट्टी निकालिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
उनले नदीहरुमा भइरहेको जथाभावी उत्खननलाई प्रदेश सरकारले कडाईका साथ रोक्नुपर्ने माग गरिन् ।
समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल वडा नं १ को बस्तीमा डोजर चलाएर १६ परिवारलाई विस्थापित गरेको भन्दै बिरोध जनाए ।

अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले वस्ती हटाएर अदालतको अवहेलना गरेको दावी सांसद पाण्डेले गरे । वर्षायाम लाग्नै लाग्दा उपमहानगरले मानवीय संवेदनासमेत बिर्सेर विना विकल्प उनीहरुलाई विस्थापित गरेको भन्दै सांसद पाण्डेले आपत्ति जनाए ।
कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाएर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखे । संघीय सरकारले गरेको पदपुर्ति विज्ञापन समावेशीको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनले बताए ।

राजपा सांसद कल्पना पाण्डे लम्सालले बजारमा मल, बिउको अभाव भएकाले किसानले दोब्बर मूल्य तिरेर किन्न वाध्य भएको बताइन् । उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका सम्बन्धमा अर्थ उद्योग तथा वातावरण समितिले लेखा समितिको मानमर्दन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
सांसद लम्सालले लोकसेवा आयोगले समावेशी समानुपातिक ढंगले पदपुर्ति विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद सुष्मा यादवले तराईका किसानले स्वदेशमा मल र बिउ नपाउँदा भारतबाट कमसल खालका बिउ र मल ल्याउन वाध्य भएको बताइन् ।

नेकपाकी सांसद कमलादेवी विकले बुटवल १७ रानीगंजमा दलित एकल महिलामाथि पानी लिन गएका बेला जबरजस्ती करणी भएको घटना, गैडहवामा एक युवतीको हत्या लगायतका घटनामा पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले खेति लगाउने समयमा बिऊ बिजन र मलखादको अभाव रहेको भन्दै किशानहरुले सहज रुपमा मलखाद र बिऊ बिजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए
आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रबहादुर हमाल र तुलाराम घर्ती मगरले सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार १ गते दिउसो एक बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।

बुटवल अनलाइन संवाददाता

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार