बुटवलका घर भत्काउने नभत्काउने मुद्धाको सुनुवाई पुनः सर्यो - Butwal Online

मुआब्जा सम्बन्धि फाईल झिकाउन आदेश

बुटवल,१८ असार । यस क्षेत्रकै बहु चर्चीत बुटवलका घर भत्काउने नभत्काउने भन्ने मुद्धाको सुनुवाई पुनः सरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायधिस शेषराज शिवाकोटी र न्यायधिस दुर्गाबहादुर बिकको संयुक्त इजलासले बुधबार मुआब्जा सम्बन्धी कागज झिकाउने आदेश दिएपछि मुद्धाको सुनुवाई पुनः सरेको हो ।

मुख्य न्यायधिस शिवाकोटी र न्यायधिस बिश्वकर्माको संयुक्त इजलासले विपक्षी व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजना ( बुटवल–बेलहिया सडक योजन)बाट प्रकाशित मिति २०७६÷१÷८ को सूचना बमोजिम रिट निबेदक नारायणी देबी प्रधान समेत १५६ जनाले मुआब्जाका पाउ भनि दिएको निवेदन र त्यस उपर भएको कार्बाही सहितको सक्कल फाईल झिकाउने आदेश भएको अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार प्रेम पौडेलले जानकारी दिए ।

सो मुद्धाको अर्को सुनुवाई अब यही असार २५ गते बुधबार हुने छ ।

बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क हुँदै चिडियाखोला सम्मका सडक सिमा भित्रका घर टहराहरु भत्काउने नभत्काउने भन्ने मुद्धाको सुनुवाई सरेको छ ।

सो मुद्धाको सुनुवाई यही असार १८ गतेका लागि तोकिएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले सो मुद्धाको सुनुवाई आज असार ११ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो । आज हुने भनिएको मुद्धाको सुनुवाई उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले सारेको हो ।

मुद्धाको सुनुवाई सरेसँगै बुटवल–बेलहीया व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजना अन्तर्गत राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क चिडीयाखोला सम्मको सडक बिस्तारको काम थप पछाडी धकेलिएको छ ।

यस अघि असार ११ गते हुने भनिएको सुनुवाई सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका कारण एक हप्ता पछाडी सरेको थियो ।

मुद्धाको चाप बढि भएका कारण अध्ययन गर्न नभ्याइएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले असार ११ गतेको पेशी हटाएको थियो ।

बुटवल–बेलहीया व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले सडक सिमा भित्र पर्ने घर टहराहरु भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सडक किनाराका घर धनीहरुले तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने नारायणीदेवी प्रधान समेत ३४ जना घर धनीहरुले दायर गरेको मुद्धामा उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिए पनि सडक आयोजनाले सडक सिमा भित्रका घर टहरा भत्काउने या नभत्काउने भन्ने फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।

घर धनीहरुले आयोजनाले घर भत्काउने भए आफुहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस अघि आयोजनाले ८२ फुट सडक भित्र कसैको घर जग्गा पर्ने भए आवस्यक प्रमाण सहित कार्यालयमा पेश गर्न भनि सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि आवस्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको आयोजनाको दाबी छ । सोही प्रकृतिको मुद्धा यस अघि अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

बुटवल अनलाइन संवाददाता

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार