बुटवलको सडक सिमा भित्र बनेका घर टहरा भत्काउने÷नभत्काउने योजना अनिस्चित - Butwal Online

घर नक्सा पास सम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश

बुटवल,२६ असार । बुटवलको सडक बिस्तार योजना अनिस्चित बनेको छ । सडक सिमा भित्र बनेका बुटवलका घर टहरा भत्काउने÷नभत्काउने भन्ने मुद्धामा उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले निवेदकहरुले घर निर्माण गर्दा नक्सा पास एवं इजाजत प्राप्त गरे नगरेको बिषयमा बुटवल उपमहनगरपालिकाबाट सक्कलै फाइल झिकाउने आदेश जारी भएपछि सडक बिस्तार योजना अनिस्चित बनेको हो।


नारायणीदेवी प्रधान समेत बुटवलका ३४ जना घर धनीहरुले घर भत्काउने कार्य रोक्न निशेधाज्ञाको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन उपर बुधबार भएको सुनुवाइमा उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायधिसको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका न्यायधिस शेषराज सिवाकोटी र न्यायधिस कमलकृष्ण अधिकारीको संयुक्त इजलासले निवेदकहरुले घर निर्माण गर्दा नक्सा पास एवं इजाजत प्राप्त गरको हो हाइन ? भन्ने सक्कलै फाइल बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यस अघि तिन पटक पेशीमा चढिसकेको सो मुद्धामा अदालतले बुटवल–बेलहीया व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाबाट मुआब्जा सम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

बुधबार भएको सुनुवाइमा निवेदकहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता कमलराज जोसी,अधिवत्ताहरु गोकर्णसिंह थापा,बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी बुटवल–बेलहीया व्यापारिक मार्ग सडक बिस्तार आयोजनाको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायधिवक्ता रामकुमार थापा,अधिवक्ता गोबिन्द मरासिनी र बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।

सिद्धार्थ राजमार्ग सडक मोहडा पर्ने जग्गामा घर÷टहरा भवन निर्माण गर्दा २०३४÷३÷२० पश्चात सिद्धार्थ राजमार्ग सडकको केन्द्रबाट २५ मिटर (८२ फुट) कायम गरी घर नक्सा पास गरेको भन्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाको पत्र मिसिलमा संलग्न रहदा रहदै अदालतबाट निवेदकहरुले घर निर्माण गर्दा नक्सा पास एवं इजाजत प्राप्त गरको हो हाइन ? भन्ने सक्कलै फाइल बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट झिकाउने आदेश दिदा मुद्धाको सुनुवाई थप लम्बिन पुगेको छ ।
अदालतको सो आदेशले सो मुद्धा लम्ब्याएर केहि समयकालागि भए पनि घर भत्काउन रोक्न चाहने घर धनिहरुको चाहनालाई मद्दत पुगेको छ ।
बुटवल बेलहीया सडक बिस्तार आयोजनाकै बिरुद्ध दिप आचार्य समेतले दिएको रिट उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई खारेज गरिदिएको थियो भने यसै बिषयमा जवाहरलाल कसौधन समेतले बुटवल बेलहीया सडक बिस्तार आयोजना बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा दिएको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश जारी नभई सो रिट २०७५÷६÷२२ मा खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यस्तैगरी सोही प्रकृतिको कपिलदेव प्रसाद यादव समेत बिरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माण गर्ने कुरा रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

बुटवल–बेलहीया व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले सडक सिमा भित्र पर्ने घर टहराहरु भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सडक किनाराका घर धनीहरुले तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने नारायणीदेवी प्रधान समेत ३४ जना घर धनीहरुले दायर गरेको मुद्धामा उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल इजलासले तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिए पनि सडक आयोजनाले सडक सिमा भित्रका घर टहरा भत्काउने या नभत्काउने भन्ने फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।

घर धनीहरुले आयोजनाले घर भत्काउने भए आफुहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस अघि आयोजनाले ८२ फुट सडक भित्र कसैको घर जग्गा पर्ने भए आवस्यक प्रमाण सहित कार्यालयमा पेश गर्न भनि सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि आवस्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको आयोजनाको दाबी छ ।

बुटवल अनलाइन संवाददाता

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार