प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी - Butwal Online
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी

प्रदेशलाई प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो

बुटवल, २७ साउन । जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।



जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रदेश प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटाउन सक्ने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ आइतबार संघीय संसदले पारित गरेको हो ।
दुवै विधेयक प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक हो । दुवै विधेयकमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विधेयक पारित गरियोस् भनेर पेश गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित भएको हो । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी विधेयक गएको पुस ३० गते संसदमा दर्ता भएको थियो भने प्रहरी समायोजन विधेयक फागुन २९ गते दर्ता भएको थियो । पारित भएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा ४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रहेर प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरुले विरोध गरेका थिए । सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीभन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राखिएको भन्दै पारित भएको विधेयकले ७७ जिल्लामा नै राजा राख्न थालिएको भान भएको बताएका थिए । सांसदहरु प्रदीप यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, भरतकुमार साह, प्रेम सुवाल लगायतले यस्तो व्यवस्थाले प्रहरी परिचालनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै विचार गर्न आग्रह पनि गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय प्रहरी समन्वय समिति गठनको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन् ।

विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशहरुले आफूलाई आवश्यक परेका प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी अब प्रदेशले भर्ना गर्न सक्ने छन् । तर त्यसका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भने प्रदेशले गर्नुपर्छ । यो नहुँदासम्म प्रहरी जनशक्ति आवश्यक परे पनि प्रदेशले पदपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने छ ।

प्रहरी समायोजन विधेयकको दफा १० मा प्रदेश प्रहरीको पदपूर्ति गर्ने गरी माग प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीमा हुने पदपूर्तिको व्यवस्था बमोजिम उम्मेद्वार छनौट गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको अवस्थामा भने मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर सोझै प्रदेशले आफूलाई आवश्यक भएको प्रहरी जनशक्ति भर्ना गर्न सक्ने छ ।

विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा जाने र त्यसपछि भने समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीबाट आवेदन आह्वान गरिने छ । समायोजन भएर प्रदेशमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि दुई तह ग्रेड बृद्धिको सुविधा दिइएकाले प्रहरीको समायोजन सहजै हुने विश्वास गृह मन्त्रालयले लिएको छ ।

समायोजन भई प्रदेशमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीले तोकेको अवधिभित्र मन्त्रालयले तोके बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर निवेदन नदिएका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयले चाहेमा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न सक्ने बाटो भने खुलै राखिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा विभिन्न ५ वटा समायोजनको आधार पनि तय गरिएको छ ।

जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, स्थायी बसोबास गरिरहेको ठाउँ, नागरिकता लिएको स्थान र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाइएको छ । यसका साथै प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा प्रहरी कर्मचारीको छनौटको आधारमा सम्भव भएसम्म श्रीमान श्रीमतीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

बुटवल अनलाइन संवाददाता

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार