Trending
  • अस्पताललाई हेर्न लायक बनाउने कि सेवा, सुविधा सम्पन्न ? - Butwal Online

    प्रकाश खनाल
    बुटवल, २९ साउन । नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘भएको छोरो मारेर पुर्णिमाको ब्रत’ यो उखान अहिले बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा चरितार्थ भएको छ ।



    लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका ७३ वटा सटर भत्काउने निर्णय गरेर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो उखानको चरितार्थ गरेको हो । सटर भाडा बापत उठेको रकमबाट ६१ प्रतिसत कर्मचारीहरुको तलव धान्दै आएको सटर भत्काएर प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसर भित्र बगैचा बनाउने योजना अगाडि सारेको हो ।

    अस्पतालको आम्दानीको ठुलो स्रोतको रुपमा रहेका सटरहरु भत्काएर अस्पताललाई सुन्दर बनाउने योजना अगाडी सारे पछि बिभिन्न टिका टिप्पणिहरु सुरु भएका छन् । सटरहरु भत्काएर के गर्ने भन्ने स्पष्ट गुरुयोजना नबनाइकन एका एक सटर भत्काउने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयको निर्णय बिवादमा परेको छ । प्रदेशमा एउटा नमुना अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनुरुप अगाडि सारिएको सटर भत्काउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्णयप्रति व्यङ्ग्य समेत सुरु भएको छ ।

    अस्पताललाई हेर्न लायक बनाउने कि आम जनतालाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा बिशिष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने थलो बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । ६१ प्रतिसत कर्मचारी धान्दै आएका सटरहरु भत्काउने निर्णयले अस्पतालको स्तर बृद्धि र सेवा सुविधामा कसरी बृद्धि हुन्छ आफुले बुझ्न नसकेको अस्पतालकै एक कर्मचारी बताउछन् । टेण्डर प्रक्रियाबाट सटर भाडामा लागेको दुई महिनामै मन्त्रालयले सटर भत्काउने निर्णय गर्नुले पनि मन्त्रालयको निर्णय बिवादमा परेको हो ।

    भर्खर व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरु मन्त्रालयको सो निर्णयप्रति रुष्ट भएका छन् । पाँच बर्षमा केहि कमाउला भनेर ऋण धन गरी व्यवसाय सुरु गरेका केही नयाँ व्यवसायीहरु त मन्त्रालयको निर्णयले सडकमै आउने अवस्था आएको छ ।अर्घाखाँची जिल्ला सितगंगा नगरपालिका वडा नं १३ घर भै हालै अस्पतालको एक सटरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरु गरेका २३ बर्षय श्रीधर क्षेत्रीले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्यन भए आफु सडकमा आउनुको बिकल्प नभएको बताए ।

    मासिक १ लाख ४० हजार रुपयाँमा सटर भाडामा लिएर धरौटी सहित करिब २० लाखको लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेका क्षेत्री मन्त्रालयको निर्णय सुनेर तनावमा छन् । अरुको पसलमा काम गर्दै ल्याव टेक्निसियन अध्ययन गरेर आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका क्षेत्रीले मन्त्रालयको निर्णय पछि अब आफु के गर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेको बताए । अस्पताल सटर व्यवसायि संघका सदस्य ध्रुव गिरीले पनि मन्त्रालयको निर्णयले व्यवसायिहरु तनावमा परेको बताए ।

    पाँच बर्ष सम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पछि भत्केका संरचनाहरु समेत आफैले मर्मत सम्भार गरेर व्यवसाय सुरु गरेका व्यसायीहरुलाई मन्त्रालयको सो निर्णयले सडकमा ल्याउने उनले बताए । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने,बिदेशमा जानु नपर्ने जस्ता कुरा गर्ने तर आफै स्वरोजगार भएका व्यवसायीहरुलाई सडकमा आउने अवस्थामा पु¥याउनु आफैमा बिरोधाभासपूर्ण कार्य भएको उनको तर्क छ ।

    उनले प्रश्न गरे सटर भत्काउनुनै थियो भने किन टेण्डर गरेको ?
    सटर व्यवसायी संघका अध्यक्ष केदार नेपालले अप्रत्यासित रुपमा सटर भत्काउने निर्णय हुनुमा ठुलै चलखेल भएको आशंका गरे ।
    सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीले भने अस्पतालमा रहेका सबै पुराना संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्ने र अस्पतालहाता भित्र फुलहरु रोपेर सुन्दरीकरण गर्ने योजना सहित मन्त्रालयले सटर भत्काउने निर्णय गरेको बताए ।

    अस्पताललाई बार्षिक झण्डै नौं करोड आम्दानी हुदै आएका सटरहरु भत्काएर अस्पताल सञ्चालनमा समस्या पर्दैन भन्ने जिज्ञासामा उनले प्रदेश सरकारले त्यस बराबरको रकम अस्पताललाई उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकोले त्यसमा समस्या अनाउने दाबी गरे ।
    प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यही साउन २३ गते अस्पतालका सटरहरु भत्काउने निर्णय गरेको हो ।

    बुटवल अनलाइन संवाददाता

    लेखक बाट थप

    प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार